Anti Ragging Cell

>> उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार रैगिंग संज्ञेय अपराध है। संलिप्त छात्रों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

>> माननीय उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद की रिट याचिका संख्या-4236/2014 वादी वैभव मणि त्रिपाठी बनाम उ. प्र. सरकार व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में छात्रों की 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनिवार्य है। अतः छात्र / छात्रायें विशेषतः अपनी उपस्थिति कॉलेज की वेबसाइट पर अवश्य देखते रहे।

Toll free (Anti Ragging Helpline): 1800-180-55222

चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के एंटी रैगिंग उपाय