Ration card रेशन कार्ड ही योजना भारत सरकारने गरिबांसाठी आणि मध्यमवर्गीयांसाठी आणली आहे. यामुळे करोडो लोकांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवायला मदत झाली आहे. देशात अजूनही बऱ्याच लोकांना दोन वेळचे जेवण मिळणेही कठीण असते. अशा लोकांना मदत करण्यासाठीच रेशन कार्डची सुविधा आणली गेली आहे. विशेषतः कोरोनाच्या काळात पांढऱ्या शिधापत्रिकाधारकांना मोफत तांदूळ देण्याची सोय केली गेली.
रेशन कार्ड यादीत नाव पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना रेशन योजनेचा लाभ मिळत आहे. मात्र काही लोक अपात्र असूनही रेशन घेत आहेत. त्यामुळे सरकारने अपात्र लोकांची शिधापत्रिका रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बनावट शिधापत्रिकाधारकांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी सरकारने 1 जानेवारीपासून कडक पावले उचलण्याचे ठरवले आहे.
सरकार बनावट कार्डधारकांची ओळख ई-केवायसीद्वारे करणार आहे. यामुळे अनेक बनावट शिधापत्रिका रद्द होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका आहे, त्यांनी आपली केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी 31 डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती, परंतु ती आता फेब्रुवारी 2025 पर्यंत वाढवली आहे. जर ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही तर शिधापत्रिका रद्द होऊ शकते.
केवायसी प्रक्रिया कशी पूर्ण करावी?
केवायसीसाठी शिधापत्रिकाधारकांना जवळच्या रेशन दुकानात जावे लागेल. तेथे POS मशीनवर फिंगरप्रिंटद्वारे पडताळणी केली जाईल. शिधापत्रिकेवर नोंदणी केलेल्या प्रत्येक कुटुंब सदस्याला ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. यासाठी आधार कार्ड आणि नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक आवश्यक आहे.
केवायसी स्थिती कशी तपासावी?
तुमचे केवायसी पूर्ण झाले आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी “मेरा राशन 2.0” ॲप वापरा. ॲपमध्ये तुमचा आधार क्रमांक आणि कॅप्चा कोड टाकून माहिती मिळवा. नोंदणीकृत मोबाईलवर आलेल्या OTP चा वापर करूनही स्थिती तपासता येईल.
बनावट शिधापत्रिकांचा गैरफायदा थांबवणे का महत्त्वाचे आहे?
देशात असे काही लोक आहेत जे आयकर भरूनही रेशन घेत आहेत. काही जण गाड्यांमधून येऊन मोफत रेशन नेताना दिसतात. त्यामुळे खरी पात्र जनता वंचित राहत आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठीच सरकारने बनावट शिधापत्रिका रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे योग्य व्यक्तींना योजनेचा लाभ मिळेल आणि देशातील गरिबांची गरज भागेल.